शाशनादेश को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में रोष

 विरेन्द्र चौधरी

मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार के शाशनादेश को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में रोष है। सनद रहे 14 मई को उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था अधिवक्ताओं द्वारा अराजकतापूर्ण कृत्यों को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

    उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल द्वारा जारी शाशनादेश को लेकर हाईकोर्ट बैंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में बैठक आहूत की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध जारी अशोभनीय टिप्पणी को लेकर शाशनादेश के विरोध में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों व तहसीलों के बार एसोसिएशन  न्यायिक कार्यों से विरक्त रहेगें। इस संबध में एक पत्र बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज को भी प्रेषित किया जायेगा।

शाशनादेश विरोध बैठक में हाईकोर्ट बैंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा आहूत बैठक में पूर्व अध्यक्षगण नरेन्द्र पाल सिंह, रोहिताश अग्रवाल, ओपी शर्मा,गजेन्द्र सिंह धामा, वीरेन्द्र दत्त शर्मा व जिला बार एसोसिएशन मेरठ के अध्यक्ष विक्रम सिंह तोमर,महामंत्री प्रवीण कुमार व वरिष्ठ अधिवक्तागण अब्दुल जब्बार खान,आशुतोष गर्ग,महेंद्र पाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। बैठक में तय पाया गया कि  14 मई के शाशनादेश में  अधिवक्ताओं के संदर्भ में जो अशोभनीय टिप्पणी पारित की गई है,इस टिप्पणी को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जनपद,तहसील बार एसोसिएशन में रोष हैं। इस संबध मे़ं केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा तत्काल कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।

उपरोक्त जानकारी एडवोकेट अब्दुल जब्बार खान प्रतिनिधि प्रयागराज एडवोकेट अनिल त्यागी द्वारा उपलब्ध कराई गई।