विरेन्द्र चौधरी
कलकत्ता से बड़ी खबर है जिसे सुनकर वो लोग खुश हो जायेगें जो लोग टूव्हीलर या फोरव्हीलर खरीदने का मूड बना रहे हैं। अगर वे इलेक्ट्रिक या सीएनजी "Electric Or CNG वाहन खरीदते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ही कुछ और टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। ममता बनर्जी सरकार ने बीते शुक्रवार को इस फैसले को लागू कर दिया है। ये फैसला बढ़ते प्रदुषण को कम करने के लिए किया गया है।
दरअसल चुनाव के समय ममता बनर्जी ने जनता से वायदा किया था,उनकी सरकार बनने पर वो इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन खरीदने वालें उपभोक्ताओं को टैक्सों में छूट देंगी।
दरअसल सुना जा रहा है हिन्दुस्तान मोटर जो पश्चिम बंगाल में ही एंबेसेडर कार बनाती थी,नये-नये माडलो की कारो के आने के बाद एंबेसेडर कार की मांग खत्म हो गई थी।अब हिन्दुस्तान मोटर इलेक्ट्रिक कार बनाकर दोबारा मार्केट में आ रही है। इस काम के लिए कंपनी ने पूजो के साथ एमओयू साइन किया है। सुत्रो की मानें तो कंपनी अगले दो सालों में अपनी इलेक्ट्रिक कार लांच कर सकती हैं। इसी को देखते वैस्ट बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को छूट देने का फैसला लिया है।
ममता सरकार का मानना है कि पेट्रोल -डीजल से निजात पाने साथ ही बढ़ते प्रदुषण को रोकने के लिए ये फैसला लेना जरूरी था। सरकार ने अपने आदेश में साफ कर दिया है जो वाहन उपभोक्ता १ अप्रैल से २७ भी के बीच इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन खरीद चुके हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन वह अन्य टैक्सो में लाभ नहीं दिया जायेगा। साथ ही सरकार ने यह फैसला भी लिया है जो उपभोक्ता १अप्रैल २०२२ से ३१ मार्च २०२४ के बीच टैक्स भरगें, उन्हें राज्य सरकार द्वारा टैक्स वेलिडिटी के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी।
देश में कोई एक राज्य सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए या अन्य सरकारों पर भी दवाब आ जाता है कि वो भी अपने - अपने राज्यों में ऐसे नियम लागू करें। ममता सरकार के इस फैसले से देर सवेर देश के अन्य राज्यों के ग्राहकों को इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन खरीदने पर इस फैसले का लाभ मिल सकता है।
0 Comments