सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को खेती करना घाटे का सौदा: डा.अशोक मलिक

सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को खेती करना घाटे का सौदा: डा.अशोक मलिक

विरेन्द्र चौधरी 

सहारनपुर 25 अगस्त। किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन (वर्मा) से जुड़े किसानों ने आज जिला मुख्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया तथा महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। 

प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन (वर्मा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा.अशोक मलिक ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को खेती करना घाटे का सौदा है। उन्होंने कहा कि 90 रूपये डीजल को टैªक्टर में डालकर किसानों को एक भी रूपये की बचत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि किसानों को डीजल 90 रूपये लीटर की बजाय सरकार को 30 रूपये डीजल मुहैया कराना चाहिए और पंजाब सरकार की तर्ज पर किसानो को बिजली मुफ्त दी जाये तभी खेती करना संभव होगा। देश में अनाज की किल्लत भी हो सकती है, क्योंकि इतनी महंगी खेती करके किसान अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। आने वाले समय में गरीबों के साथ  से रोटी भी निकलनी शुरू हो जायेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का निराकरण 13 सितम्बर तक नहीं किया गया तो 14 सितम्बर से भारतीय किसान यूनियन (वर्मा) कमिश्नरी पर प्रदर्शन कर घेराव करेगी। 

भारतीय किसान यूनियन (वर्मा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विरेन्द्र चौधरी व प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज कपिल ने कहा कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के खुलासे की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन दिये गये लेकिन आज तक उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्यांेंकि अधिकारी से कर्मचारी तक सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। इससे साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में अधिकारी व कर्मचारी डूब चुके हैं। उन्होंने 

मांग की कि प्रदेश सरकार गन्ने का लाभकारी रेट 600 रूपये कुन्तल तत्काल घोषित करे, प्रदेश की चीनी मिलों से गत वर्षों का गन्ना बकाया भुगतान ब्याज सहित दिलाया जाये, चीनी मिलों से खाद हेतु गन्ना किसानो को निःशुल्क प्रेसमड (मैली) दिलायी जाये। 

प्रदेश सचिव मौ.वसीम व चौ.बिरमपाल सिंह व पूर्व प्रधान मुकर्रम अली ने कहा कि जनहित में सभी टोल प्लाजा से टोल टैक्स समाप्त कराया जाये, डा.एम.एस.स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराया जाये, किसानों को बिजली, नलकूप का चार लाख रूपये व नलकूप का तीन लाख रूपये मुआवजा दिलाया जाये।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने 26 जनपदों को मिलाकर पश्चिम पृथक राज्य का गठन अविलम्ब नहीं किया तो संगठन विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने को बाध्य हो जायेगा। 

प्रदर्शनकारियों में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव वसीम , मुर्करम अली, ब्रहमपाल, शेखर बीडीसी, सुलेमान बीडीसी, प्रवेज, असलम, सज्जाद अली, सी.पी.सिंह, हरेन्द्र कुमार, अमजद अली एडवोकेट, गयूर आलम, शुभम कुमार, रविन्द्र कुमार आदि किसान शामिल रहे। 

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