जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कुल 22 नग की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की जिनकी लागत 6046.06 लाख रूपये है की डीपीआर की स्वीकृति प्रदान की गयी। इन योजनाओं को मैसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड तथा रेमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा कराया जाना है।
जिलाधिकारी ने इनकी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होने कहा कि योजना निर्माण हेतु जमीन को उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए कार्य को वर्क आर्डर के हिसाब से करना सुनिश्चित करें, इसमें लापरवाही करने वालों के विरूद्ध उच्च स्तर पर शासन को अवगत कराते हुए कार्यवाही की जायेगी। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि परियोजनाओं के डीपीआर में जनप्रतिनिधियों से भी सलाह ली जाए तथा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिए कि जो भी एजेंसी कार्य नहीं कर रही है उसको नोटिस दें एवं कार्यवाही करें। उन्होने स्वच्छ पेयजल योजना के महत्व को जन सामान्य में प्रचार-प्रसार करने और लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए।
श्री अखिलेश सिंह ने एम0के0जी0 संस्था के प्रतिनिधि के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अपने वर्क ऑर्डर के हिसाब से कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जल बीमारियों से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इसलिए इस योजना का कार्य यथाशीघ्र दिखायी देना चाहिए। इसके साथ-साथ उन्होने निर्देश दिए कि पोर्टल पर सूचनाएं समय से अपलोड की जानी चाहिए। जहां पर जल की कमी है वहां इस योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री विजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण श्री अमित कुमार, सहायक अभियंता जल निगम ग्रामीण अनुज कुमार तथा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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