कक्षा 8 तक टीसी की बाध्यता नहीं तो कक्षा 7 तक स्कूलों की मान्यता की बाध्यता भी नहीं -- डा० अशोक मलिक
विरेन्द्र चौधरी
सहारनपुर।आज बेरी बाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा० अशोक मलिक संचालन फहीम अहमद ने किया।
बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि हम तभी शिक्षा विभाग का सहयोग करेंगे जब शिक्षा विभाग हमारी समस्याओं का निस्तारण कर सहयोग करेंगे। स्कूलों की प्रोफाइल टीचर व छात्र का डाटा यू डाइस कोड पर अपलोड करने के लिए शिक्षा विभाग ने 20 मई को नोटिस जारी किया था जबकि 20 मई को शासनादेश अनुसार सभी स्कूलों को बंद कराने का आदेश जारी कर रखा है तो 1 दिन में लाखों बच्चों का डाटा इकट्ठा करके 35 कॉलम का डाटा भरना असंभव है। उन्होंने कहा यह निजी स्कूलों के साथ मजाक व खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में नेट की समस्या कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर लैब लैपटॉप आदि की सुविधा नहीं है। छोटे मझले स्कूलों के लिए डाटा फीडिंग का काम नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा विभाग निजी स्कूलों से डाटा उपलब्ध करा कर डाटा फिटिंग का काम स्वयं करें या छोटे मझले स्कूलों को कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध कराएं तभी यह संभव हो सकता है
अशोक मलिक में बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक तरफ शिक्षा विभाग कक्षा 8 तक बिना टी सी के प्रवेश कराने का सर्कुलर जारी करते हैं कहते हैं कि टीसी की बाध्यता नहीं, दूसरी तरफ कक्षा 5 के मान्यता के लिए 1 साल की मान्यता देकर रिनुअल कराने के लिए दबाव बनाया जाता है। उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है इस प्रकार कक्षा 7 तक बिना मान्यता के स्कूल चलाया जा सकता है। इसके लिए सभी मानक पूरे कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए शिक्षा विभाग कक्षा 5 की मान्यता के लिए किस नियम के तहत नवीनीकरण कराने का प्रावधान है वह भी नहीं बता पा रहे है। शिक्षा संहिता के अनुसार कक्षा 8 तक प्रधानाचार्य छात्र की उम्र व उसके मानसिक विकास को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रवेश लिया जा सकता है। इस प्रकार कक्षा 5 की मान्यता भी लेने की आवश्यकता नहीं है नवीनीकरण व नवीन मान्यता कराने में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
जिला अध्यक्ष के पी सिंह महानगर अध्यक्ष अजय रावत ने कहा कि सरकार ने 400 करोड़ के सापेक्ष में 177 करोड़ आरटीई के निशुल्क छात्र छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति गत 2 वर्ष की फीस बाकी है। आदि विभिन्न समस्याओं को इंगित कराते हुए बीएसए से संज्ञान देने का अनुरोध किया और सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा।
अंत में श्री अंबरीश कुमार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी समस्याओं का संज्ञान लेकर अविलंब निस्तारण कराने और समय-समय पर निजी स्कूलों को सहयोग करने का आश्वासन दिया।
बैठक में मुख्य रूप से अमजद अली एडवोकेट प्रदेश सचिव जिलाध्यक्ष के पी सिंह महानगर अध्यक्ष अजय सिंह रावत जिला महामंत्री हंस कुमार मनीष मंगलम महिला अध्यक्षा श्रीमती उमा बाटला मास्टर नीटू कुमार मास्टर योगेश शर्मा महेश बिजोला प्रमोद कुमार मुजाहिद नदीम मोहम्मद अहमद संजय शर्मा विकास जैन विकास कुमार परनेश कुमार कुलदीप कुमार अशोक कुमार रोहताश कुमार कृष्ण कुमार विक्रम सिंह रविंद्र कुमार मेघराज सिंह महक सिंह आदि काफी संख्या में निजी स्कूल संचालक व प्रधानाचार्य उपस्थित रहे
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